प्रिय भारतीय न्यायदेवता ,

तू लोकशाहीचा एक स्तंभ आहेस ,तुझ्या शिवाय लोकशाही अपूर्ण आहे. डोळ्यावर पट्टी बांधून पुरावे ,साक्षी याचा पडताळणी करूनच तू निर्णय देतेस सदरील निर्णय अनेकदा पटणारे नसतात. तरीही आम्ही तुझ्या सर्व महत्वपूर्ण निर्णयांचे स्वागत करत असतो. कारण १०० गुन्हेगार सुटले तरी चालतील एक निरपराधाला शिक्षा नको. याची तू काळजी घेत असतेस .

अशातच आलेल्या एका निर्णयाचे स्वागत .... लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये फेरफार करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाने अनेकदा केली होती. त्यावेळी सर्वच राजकीय पक्षांनी या बदलांना विरोध केला होता. लिली थॉमस आणि लोक प्रहरी या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या अर्जावर गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.हा निर्णय सदोष असला तरी स्वागतार्ह आहे. भारतीय लोकशाही मध्ये असा महत्त्वपूर्ण निर्णय काही प्रमाणत का होत नाही देशातील गुनेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधी साठी चपराक आहे.या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काही चांगल्या लोप्रतीनिधीवर अन्याय होऊ शकतो,त्यासाठी असे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून तातडीने निकाली काढावे. याशिवाय आणखी एक निर्णय उत्तरप्रदेशमधील उच्च न्यायालयाने दिला जातीय मेळाव्यांवर बंदी घालण्याचा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे स्वागत आहे.मध्यंतरी उत्तरप्रदेश च्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी " ब्राम्हण भाईचारा" या संमेलनाची सुरवात केली होती.या पार्श्वभूमीवर उत्तरप्रदेशमधील वकील मोतीलाल यादव यांनी थेट उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती.त्यात यश मिळाले . इतर राज्यांनी हि यावरून धडा घ्यावा घाणरडे जातीय राजकारण बंद करावे. एकतर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असताना तुम्ही निवडणुकाही जातीवर आधारित घेणार आहात?

तुला दोन शब्द लिहिण्याचा हेतू हाच कि आणखी असे बरेचसे निर्णय येऊ देत.मनापसून स्वागत होईल.

पुन्हा लिहीनच ….

एक अनिवासी भारतीय नागरिक